Unit 3 · एकाइ · 20 teaching hours · 40 min read
नागरिक चेतना, कर्तव्य र अधिकार
What the syllabus asks for 6
- संविधानको परिचय, विशेषता र महत्त्व
- सङ्घीय संसद्: संरचना र कार्य
- सङ्घीय सरकार र मन्त्रिपरिषद्
- न्यायपालिका र न्यायको स्वतन्त्रता
- नागरिकका कर्तव्य, अधिकार र मौलिक हक
- लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विशेषता
देश कसरी चल्छ, कानुन कसले बनाउँछ, सरकार कसरी बन्छ र अन्याय पर्दा कहाँ जाने — यी कुरा थाहा भएको नागरिकलाई नै सचेत नागरिक भनिन्छ। यस एकाइमा हामी देशको मूल कानुन संविधान, कानुन बनाउने सङ्घीय संसद्, कानुन लागु गर्ने सङ्घीय सरकार र न्याय दिने न्यायपालिका पढ्छौँ। त्यसपछि सबैलाई राज्यमा समेट्ने समावेशीकरण, जनताले आफैँ शासक छान्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको हितमा चल्ने सुशासन बुझ्छौँ। अधिकार माग्ने र कर्तव्य निभाउने दुवै बानी यहीँबाट सुरु हुन्छ।
- सङ्ख्या: संविधान २०७२ — ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसूची; प्रतिनिधि सभा २७५ (१६५ + ११०); राष्ट्रिय सभा ५९ (५६ + ३); मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५; अदालत — १ सर्वोच्च, ७ उच्च, ७७ जिल्ला।
- मिति: संविधान जारी २०७२ असोज ३; गणतन्त्र घोषणा २०६५ जेठ १५।
- परिभाषा: संविधान, विधेयक, न्यायपालिका, समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुशासन, सेवा प्रवाह, सूचनाको हक।
- प्रक्रिया: कानुन बन्ने चरण, सरकार गठनका चार आधार, सूचना माग्ने तरिका।
- विचार प्रश्न: "संविधान पालना किन कर्तव्य हो?", "न्यायपालिका किन स्वतन्त्र हुनुपर्छ?" — यस्ता प्रश्नमा कारण र उदाहरणसहित चार–पाँच बुँदा लेख्नुहोस्।
३.१ संविधानको परिचय
राज्यको संरचना, शासन सञ्चालनको तरिका, सरकारका अङ्गको अधिकार र नागरिकका हक तथा कर्तव्य निर्धारण गर्ने देशको मूल कानुनलाई संविधान भनिन्छ।
घरमा "कसले के काम गर्ने" भन्ने नियम हुन्छ। विद्यालयमा पनि आचारसंहिता हुन्छ। देश चलाउन पनि सबैभन्दा माथिको नियम चाहिन्छ — त्यही नियम संविधान हो। संविधानले भन्छ: राज्य कस्तो हुने, सरकार कसरी बन्ने, कसको अधिकार कति हुने र नागरिकले के पाउने तथा के गर्नुपर्ने।
संविधानलाई किन मूल कानुन भनिन्छ?
- अरू सबै कानुन संविधानकै आधारमा बन्छन्।
- संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ।
- राज्यको संरचना, सरकारको शक्ति र नागरिकको हक संविधानले नै तोक्छ।
- देशमा शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्था कायम राख्न संविधान चाहिन्छ।
संविधानका प्रकार र विश्वका उदाहरण
| आधार | प्रकार | उदाहरण |
|---|---|---|
| लेखिएको रूप | लिखित संविधान | नेपाल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
| अलिखित संविधान | बेलायत — परम्परा, संस्कार र अदालतका पुराना फैसलामा आधारित | |
| शक्तिको बाँडफाँट | सङ्घात्मक | नेपाल, भारत, अमेरिका — केन्द्र र प्रदेशका अधिकार संविधानमै लेखिन्छन् |
| एकात्मक | चीन, श्रीलङ्का, भुटान — तल्लो निकायले केन्द्रले दिएको अधिकारमा मात्र काम गर्छ |
विश्वको पहिलो लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकामा बनेको हो। बेलायतमा अहिलेसम्म एउटै किताबका रूपमा लेखिएको संविधान छैन।
संविधान बनाउने तरिका
संविधान आयोग, समिति वा संविधान सभाबाट बनाइन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संविधान सुधार सुझाव आयोगले तयार गरेको मस्यौदाका आधारमा जारी भएको थियो। तर नेपालको संविधान जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाले बनाएर वि.सं. २०७२ असोज ३ गते जारी गर्यो। संविधान सभामा सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र लिङ्गका प्रतिनिधि हुने भएकाले यस्तो संविधानमा जनताको अपनत्व हुन्छ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास
नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. २००४ मा संविधान बन्यो। हालको संविधान सातौँ हो।
नेपालको संविधान, २०७२ का मुख्य विशेषता
- लिखित संविधान — ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची।
- जनताको सार्वभौमसत्ता — सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ।
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र — सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन; ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह।
- धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समाजवादउन्मुख राज्य।
- शक्ति पृथकीकरण — व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छुट्टाछुट्टै।
- मौलिक हकको व्यवस्था — भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ मौलिक हक।
- स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन।
- संशोधन गर्न सकिने — सङ्घीय संसद्का प्रत्येक सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संशोधन हुन्छ (धारा २७४)। यो संविधान २०७२ र २०७७ मा गरी दुई पटक संशोधन भइसकेको छ।
महत्त्व: संविधानले नागरिकका हक सुरक्षित गर्छ; राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोक्छ; सबै कानुनको आधार बन्छ; शान्ति र स्थायित्व दिन्छ; राष्ट्रिय एकता र पहिचान जोगाउँछ।
नागरिकका कर्तव्य, अधिकार र मौलिक हक
संविधानले सबै नागरिकलाई दिएको, राज्यले खोस्न नसक्ने र हनन भएमा अदालतबाट उपचार माग्न सकिने आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ।
संविधानको भाग ३ को शीर्षक "मौलिक हक र कर्तव्य" हो। यसमा धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ मौलिक हक, धारा ४७ मा तिनको कार्यान्वयन र धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य छन्। मौलिक हक हनन भएमा धारा ४६ — संवैधानिक उपचारको हक अनुसार सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ।
| समूह | मौलिक हक (धारा) |
|---|---|
| जीवन र स्वतन्त्रता | सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (१६), स्वतन्त्रताको हक (१७), सञ्चारको हक (१९), गोपनीयताको हक (२८) |
| समानता र भेदभावविरुद्ध | समानताको हक (१८), छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक (२४), सामाजिक न्यायको हक (४२) |
| न्याय | न्याय सम्बन्धी हक (२०), अपराध पीडितको हक (२१), यातनाविरुद्धको हक (२२), निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक (२३), देश निकाला विरुद्धको हक (४५), संवैधानिक उपचारको हक (४६) |
| सम्पत्ति, धर्म र सूचना | सम्पत्तिको हक (२५), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (२६), सूचनाको हक (२७), शोषणविरुद्धको हक (२९) |
| जीवनयापन | स्वच्छ वातावरणको हक (३०), शिक्षा (३१), भाषा र संस्कृति (३२), रोजगारी (३३), श्रम (३४), स्वास्थ्य (३५), खाद्य (३६), आवास (३७), सामाजिक सुरक्षा (४३), उपभोक्ताको हक (४४) |
| विशेष समूह | महिलाको हक (३८), बालबालिकाको हक (३९), दलितको हक (४०), ज्येष्ठ नागरिकको हक (४१) |
धारा ४८ अनुसार नागरिकका कर्तव्य:
- राष्ट्रप्रति निष्ठावान् भई नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु।
- संविधान र कानुनको पालना गर्नु।
- राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु।
- सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु।
यसबाहेक कर तिर्नु, मतदान गर्नु, वातावरण सफा राख्नु र अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु पनि असल नागरिकका कर्तव्य हुन्। अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् — मेरो बोल्ने अधिकार तब मात्र सुरक्षित हुन्छ जब म अरूको बोल्ने अधिकारको सम्मान गर्छु।
"नागरिकका कर्तव्य लेख्नुहोस्" भन्ने प्रश्नमा धेरैले मौलिक हकको सूची लेख्छन्। हक भनेको हामीले पाउने कुरा (शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना), कर्तव्य भनेको हामीले गर्नुपर्ने कुरा (कानुन पालना, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा) हो। मौलिक हक धारा १६–४६, कर्तव्य धारा ४८ — यी दुई अङ्क नमिसाउनुहोस्।
कक्षालाई पाँच–छ समूहमा बाँड्नुहोस्। प्रत्येक समूहले संविधानका केही भाग लिने — जस्तै भाग १ (प्रारम्भिक), भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य), भाग ७ (सङ्घीय कार्यपालिका), भाग ८ (सङ्घीय व्यवस्थापिका), भाग ११ (न्यायपालिका)। हरेक भागमा के कस्ता विषय छन्, तीन–चार बुँदामा चार्ट पेपरमा लेख्ने। चार्ट भित्तामा टाँसी समूहहरू पालैपालो घुमेर पढ्ने। संविधानको प्रति स्थानीय तह वा विद्यालयको पुस्तकालयमा पाइन्छ; नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटमा पनि छ।
पाठको अभ्यास: नमुना उत्तर
१. संविधानको परिचय लेख्नुहोस्। संविधान देशको मूल कानुन हो। यसले राज्यको संरचना, शासन सञ्चालनको तरिका, सरकारका अङ्गको शक्ति र नागरिकका हक तथा कर्तव्य निर्धारण गर्छ। अरू सबै कानुन संविधानकै आधारमा बन्छन्। नेपालको हालको संविधान संविधान सभाले बनाई २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको हो; यसमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन्।
२. 'संविधान देशको मूल कानुन हो' भन्ने भनाइ पुष्टि गर्नुहोस्। (क) देशका सबै कानुन संविधानका आधारमा बन्छन्। (ख) संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। (ग) राज्यको संरचना, सरकार बन्ने तरिका र तीनै अङ्गको अधिकार संविधानले तोक्छ। (घ) नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य संविधानमै लेखिन्छन्। (ङ) राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै संविधानको अधीनमा रहन्छन्। त्यसैले संविधान देशको मूल कानुन हो।
३. नेपालका संविधान कसरी कसरी निर्माण भएका थिए? नेपालमा अहिलेसम्म सात संविधान बनेका छन् — २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२। पहिलेका संविधान शासक वा उनले बनाएका आयोग र समितिबाट तयार भएका थिए; जस्तै २०४७ को संविधान संविधान सुधार सुझाव आयोगको मस्यौदामा आधारित थियो। २०६३ को अन्तरिम संविधान राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बन्यो। २०७२ को संविधान भने जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाले बनाएको पहिलो संविधान हो।
४. 'संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा जनताको अपनत्व रहन्छ' — प्रस्ट पार्नुहोस्। संविधान सभाका सदस्य जनताले नै मत दिएर छान्छन्। सभामा सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ। सदस्यले आफ्नो क्षेत्रका जनताको माग र भावना संविधानमा राख्छन्; मस्यौदामाथि जनताको सुझाव पनि लिइन्छ। यसरी आफ्नै प्रतिनिधिले आफ्नै सहभागितामा बनाएको हुनाले जनताले संविधानलाई "हाम्रो" ठान्छन् र यसको सम्मान तथा पालना गर्छन्।
५. संविधानको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, किन? संविधानले नै हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना र स्वतन्त्रताको हक सुरक्षित गर्छ। सबैले संविधान माने मात्र अरूको हक पनि सुरक्षित रहन्छ। संविधान पालना नगरे अराजकता बढ्छ, बलियाले कमजोरमाथि अन्याय गर्छ। धारा ४८ ले संविधान र कानुनको पालनालाई नागरिकको कर्तव्य भनेको छ। त्यसैले हक पाउन चाहने हरेक नागरिकले संविधानको पालना गर्नैपर्छ।
३.२ सङ्घीय संसद्
देश चलाउन कानुन चाहिन्छ, र कानुन बनाउने काम संसद्को हो। नेपालको सङ्घीय कानुन बनाउने सभालाई सङ्घीय संसद् वा सङ्घीय व्यवस्थापिका भनिन्छ। नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक छ — प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा (धारा ८३)।
(क) प्रतिनिधि सभाको गठन
- कुल २७५ सदस्य (धारा ८४)।
- १६५ सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट — देशलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिन्छ र प्रत्येक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवार जित्छ।
- ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट — यसमा मतदाताले राजनीतिक दललाई मत दिन्छन् र दलले पाएको मतको अनुपातमा सिट पाउँछ।
- कार्यकाल पाँच वर्ष।
- सभामुख र उपसभामुख रहन्छन्; दुईमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ र दुवै फरक दलका हुनुपर्छ।
(ख) राष्ट्रिय सभाको गठन
- कुल ५९ सदस्य (धारा ८६)।
- ५६ सदस्य निर्वाचित — प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना (८ × ७ = ५६)। प्रत्येक प्रदेशका आठमध्ये कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक हुनुपर्छ। यिनलाई प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मिलेर बनेको निर्वाचक मण्डलले छान्छ।
- ३ सदस्य नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत; तीमध्ये कम्तीमा एक महिला।
- राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो — यो कहिल्यै विघटन हुँदैन। सदस्यको पदावधि छ वर्ष; प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिन्छ र नयाँ सदस्य आउँछन्।
- अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहन्छन्; दुईमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ।
(ग) कानुन निर्माण प्रक्रिया
कानुन बनाउन संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने कानुनको मस्यौदालाई विधेयक भनिन्छ; जस्तै शिक्षासम्बन्धी विधेयक, स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक।
- विधेयक कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ; तर अर्थ विधेयक (कर, बजेटसँग सम्बन्धित) प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ।
- सदनका सदस्यले विधेयकमाथि छलफल गर्छन् र बहुमतले पारित गर्छन्।
- एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ; त्यहाँ पनि छलफल भई पारित हुन्छ।
- दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ।
- राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ (धारा ११३)। प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक कानुन (ऐन) बन्छ।
- अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक लागे राष्ट्रपतिले एक पटक सदनमा फिर्ता पठाउन सक्छन्। दुवै सदनले पुनः छलफल गरी पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ।
(घ) सङ्घीय संसद्का कार्य
- सङ्घीय कानुन निर्माण गर्छ — यो यसको प्रमुख कार्य हो।
- देशको वार्षिक बजेट पारित गर्छ।
- सरकारका काम कारबाहीको निगरानी र नियन्त्रण गर्छ — प्रश्न सोधेर, समितिमार्फत छानबिन गरेर।
- आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्छ।
- प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री छान्छ।
- सरकारले गरेका सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्छ।
| तुलना | प्रतिनिधि सभा | राष्ट्रिय सभा |
|---|---|---|
| सदस्य सङ्ख्या | २७५ | ५९ |
| छनोट | जनताबाट प्रत्यक्ष मतदान (१६५) र दललाई मत (११०) | निर्वाचक मण्डलबाट ५६, मनोनीत ३ |
| कार्यकाल | ५ वर्ष; विघटन हुन सक्छ | सदस्यको ६ वर्ष; स्थायी सदन, विघटन हुँदैन |
| सदस्य हुन न्यूनतम उमेर | २५ वर्ष | ३५ वर्ष |
| प्रमुख पदाधिकारी | सभामुख र उपसभामुख | अध्यक्ष र उपाध्यक्ष |
| अर्थ विधेयक | प्रस्तुत हुन्छ | प्रस्तुत हुँदैन |
| प्रधानमन्त्री छनोट | गर्छ | गर्दैन |
(१) योग्यता छलफल: संविधानअनुसार सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन — नेपाली नागरिक हुनुपर्छ; प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ; सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहराएको हुनुपर्छ; कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्छ; नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ। समूहमा छलफल गरी थप योग्यता सुझाउनुहोस् — जस्तै "कर चुक्ता गरेको", "आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको"। प्रत्येक सुझावको कारण पनि लेख्नुहोस्। (२) पदाधिकारी खोजी: प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको नाम सङ्घीय संसद्को वेबसाइट वा पत्रिकाबाट खोजी गर्नुहोस्। उनीहरूमध्ये महिला को हुनुहुन्छ र दल कुन हो, तालिकामा देखाउनुहोस्। (३) भूमिका अभिनय: कक्षालाई प्रतिनिधि सभा मान्नुहोस्। एक जना सभामुख, एक जना शिक्षामन्त्री र बाँकी सदस्य बन्ने। मन्त्रीले "विद्यालयमा निःशुल्क दिवा खाजा विधेयक" प्रस्तुत गर्ने; पक्ष र विपक्षमा बोल्ने; हात उठाएर मतदान गर्ने; पारित भए "राष्ट्रिय सभा" समूहमा पठाउने; अन्त्यमा "राष्ट्रपति" ले प्रमाणीकरण गर्ने।
पाठको अभ्यास: नमुना उत्तर
१. नेपालको सङ्घीय संसद्को गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनको हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य हुन्छन् — १६५ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट; कार्यकाल पाँच वर्ष। राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुन्छन् — प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित र तीन जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत (एक महिला अनिवार्य)। राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि छ वर्ष हुन्छ र प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य अवकाश हुन्छन्।
२. राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबिच समानता र असमानता तुलना गर्नुहोस्। समानता: दुवै सङ्घीय संसद्का सदन हुन्; दुवैले विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्छन्; दुवैमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्छ; सदस्य नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। असमानता: माथिको तुलना तालिका हेर्नुहोस् — सदस्य सङ्ख्या, छनोट तरिका, कार्यकाल, उमेर, अर्थ विधेयक र प्रधानमन्त्री छनोटमा दुई सदन फरक छन्।
३. सङ्घीय संसद्ले गर्ने कार्यको सूची तयार गर्नुहोस्। सङ्घीय कानुन निर्माण; वार्षिक बजेट पारित; सरकारको निगरानी र नियन्त्रण; संविधान संशोधन; प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीको छनोट; सन्धिसम्झौताको अनुमोदन।
४. सङ्घीय संसद्बाट कानुन बन्ने प्रक्रिया समावेश गरी संवाद तयार गर्नुहोस्।
सुमन: दिदी, संसद्ले कानुन कसरी बनाउँछ?
दिदी: पहिले कानुनको मस्यौदा बन्छ, त्यसलाई विधेयक भनिन्छ। मन्त्री वा सांसदले यसलाई कुनै एक सदनमा प्रस्तुत गर्छन्।
सुमन: कुनै पनि सदनमा?
दिदी: हो, तर कर र बजेटसँग जोडिएको अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र। सदस्यले छलफल गर्छन्, अनि बहुमतले पारित गर्छन्।
सुमन: त्यसपछि सकियो?
दिदी: अहँ, अर्को सदनमा पठाइन्छ। त्यहाँ पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ। राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानुन बन्छ।
सुमन: राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेन भने?
दिदी: अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयक एक पटक फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ। दुवै सदनले फेरि छलफल गरी पठाएपछि भने १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ।
५. सभामुख–उपसभामुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष किन फरक लिङ्गका हुनुपर्छ? नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी महिला छन्, तर इतिहासमा महिलाले नेतृत्वमा कम अवसर पाए। दुईमध्ये एक महिला अनिवार्य गर्दा संसद्को नेतृत्वमा महिलाको आवाज पुग्छ; महिला, बालबालिका र परिवारसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाउँछन्; लैङ्गिक समानता र समावेशी लोकतन्त्र बलियो हुन्छ; र अरू महिलालाई नेतृत्वमा आउन प्रेरणा मिल्छ। फरक दलका हुनुपर्ने व्यवस्थाले एउटै दलको एकाधिकार पनि रोक्छ।
३.३ सङ्घीय सरकार
नेपालमा तीन तहका सरकार छन् — केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार। संसद्ले बनाएको सङ्घीय कानुन लागु गर्ने र देशको दैनिक शासन चलाउने निकाय सङ्घीय सरकार हो। यसलाई सङ्घीय कार्यपालिका, नेपाल सरकार वा मन्त्रिपरिषद् पनि भनिन्छ।
संविधानको भाग ७ मा सङ्घीय कार्यपालिकाको व्यवस्था छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ (धारा ७५)। सङ्घीय सरकारले गरेका सबै काम नेपाल सरकारको नाममा हुन्छन्।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री
नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली छ। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुन् — उनी सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य मिलेर बनेको निर्वाचक मण्डलबाट पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन्, विधेयक प्रमाणीकरण गर्छन् र संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्छन्; तर दैनिक शासन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिमा चल्छ। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्।
सरकार गठनका आधार (धारा ७६)
| क्रम | आधार | को प्रधानमन्त्री बन्छ |
|---|---|---|
| १ | एउटै दलको बहुमत | प्रतिनिधि सभामा बहुमत (२७५ मध्ये कम्तीमा १३८) भएको संसदीय दलको नेता |
| २ | कुनै दलको बहुमत नभए | दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य |
| ३ | दोस्रो आधारमा सरकार नबने वा विश्वासको मत नपाए | प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेता |
| ४ | तेस्रो आधारमा पनि सरकार नबने वा विश्वासको मत नपाए | विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने जुनसुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य |
जुनसुकै आधारमा नियुक्त भए पनि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समावेशी मन्त्रिपरिषद् बन्छ; यसमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्य हुन्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयमार्फत काम गर्छ।
प्रश्न. प्रतिनिधि सभामा दल 'क' का ११०, दल 'ख' का ८०, दल 'ग' का ४५ र अन्य दलका ४० सदस्य छन्। कुन आधारमा सरकार बन्छ?
उत्तर. कुल सदस्य ११० + ८० + ४५ + ४० = २७५। बहुमत भनेको आधाभन्दा बढी, अर्थात् २७५ ÷ २ = १३७.५ भन्दा बढी, कम्तीमा १३८ सदस्य। कुनै पनि दलसँग १३८ छैन, त्यसैले पहिलो आधारमा सरकार बन्दैन। दल 'क' र 'ग' मिल्दा ११० + ४५ = १५५ हुन्छ, जुन १३८ भन्दा बढी हो। त्यसैले दोस्रो आधार — दुई वा बढी दलको समर्थन — मा सरकार बन्छ, र नयाँ प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
सङ्घीय सरकारका कार्य
- देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्छ।
- दैनिक प्रशासन प्रभावकारी रूपमा चलाउँछ।
- वार्षिक बजेट तयार गरी संसद्मा पेस गर्छ र कार्यान्वयन गर्छ।
- कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थित गर्छ।
- नेपाली सेनाको परिचालन र सेनासम्बन्धी काम गर्छ।
- विकास निर्माणका ठुला परियोजना — राजमार्ग, जलविद्युत्, विमानस्थल — चलाउँछ।
- राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतासम्बन्धी काम गर्छ।
(१) चिठी: आफ्नो समुदायको एउटा वास्तविक आवश्यकता छान्नुहोस् (जस्तै खोलामा झोलुङ्गे पुल)। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई चिठी लेख्नुहोस् — मिति, प्रापकको पद र ठेगाना, विषय ("झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट माग"), समस्याको वर्णन (कति घर, कति विद्यार्थी प्रभावित), माग, धन्यवाद र आफ्नो नाम–ठेगाना। माग विनम्र र तथ्यमा आधारित होस्। (२) तालिका: पत्रिका, रेडियो वा सरकारी वेबसाइटबाट प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री र खेलकुदमन्त्रीको नाम खोजी तालिका भर्नुहोस्। सरकार फेरिँदा नाम फेरिन्छन्, त्यसैले खोजेको मिति पनि लेख्नुहोस्।
पाठको अभ्यास: नमुना उत्तर
१. सङ्घीय सरकार कसको नेतृत्वमा गठन हुन्छ? सङ्घीय सरकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र अध्यक्षतामा गठन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ का आधारमा नियुक्त गर्छन्।
२. नेपालमा कति तहका सरकार छन्, ती कुन कुन हुन्? तीन तहका — सङ्घीय सरकार (केन्द्रमा), प्रदेश सरकार (सात प्रदेशमा) र स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिकामा)।
३. नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुन्छ? संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद् अर्थात् सङ्घीय सरकारमा।
४. सङ्घीय सरकारको गठनका आधार उल्लेख गर्नुहोस्। माथिको तालिकाका चार आधार लेख्नुहोस् — बहुमत दलको नेता; दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने सदस्य; सबैभन्दा ठुलो दलको नेता; विश्वासको मत पाउन सक्ने जुनसुकै सदस्य। अन्त्यमा "३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ" र "बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्" पनि लेख्नुहोस्।
५. सङ्घीय सरकारका कार्य जनमुखी हुनुपर्छ — तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्। (क) सरकार जनताको मतबाट बन्छ, त्यसैले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। (ख) बजेट जनताले तिरेको करबाट बन्छ; त्यो जनताकै शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकमा खर्च हुनुपर्छ। (ग) जनताको आवश्यकता बुझेर काम गरे विकास दिगो र प्रभावकारी हुन्छ। (घ) जनमुखी सरकारमा जनताको विश्वास बढ्छ र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। (ङ) जनताको हित बिर्सने सरकारलाई जनताले अर्को निर्वाचनमा हटाउन सक्छन्।
३.४ न्यायपालिका
संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने, विवाद टुङ्ग्याउने, अन्याय परेकालाई न्याय दिने र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय दिने राज्यको अङ्गलाई न्यायपालिका भनिन्छ।
न्यायपालिका राज्यका तीन अङ्ग — व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका — मध्ये एक हो। संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था छ। नेपालमा तीन तहका अदालत छन् — सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत (धारा १२७)। साथै स्थानीय तहमा सानातिना विवाद मिलाउन न्यायिक समिति हुन्छ।
सर्वोच्च अदालत
- देशको सबैभन्दा माथिल्लो अदालत; नेपालका सबै अदालत र न्यायिक निकाय यसको मातहतमा रहन्छन्।
- यसका न्यायिक कारबाही र फैसला लिपिबद्ध गरी अभिलेख राखिने भएकाले यसलाई अभिलेख अदालत भनिन्छ।
- संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार यसैलाई छ। यसले गरेको व्याख्या र फैसला सबैले मान्नुपर्छ।
- मातहतका अदालत र न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षण गरी निर्देशन दिन्छ।
- प्रधानन्यायाधीशबाहेक बढीमा २० न्यायाधीश हुन्छन्।
- संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्छन्; न्याय परिषद्को सिफारिसमा अन्य न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्।
- सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुन्छ; प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्ष हुन्छ।
उच्च अदालत
- प्रत्येक प्रदेशमा एक — जम्मा ७ उच्च अदालत।
- मुख्य न्यायाधीश र कानुनबमोजिमका न्यायाधीश रहन्छन्।
- न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्।
- जिल्ला न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुन्छ।
- मौलिक हकको संरक्षणका लागि आदेश जारी गर्छ; जिल्ला अदालतका फैसलामाथि पुनरावेदन सुन्छ।
जिल्ला अदालत
- प्रत्येक जिल्लामा एक — जम्मा ७७ जिल्ला अदालत।
- धेरैजसो मुद्दाको सुरु कारबाही यहीँबाट हुन्छ।
- न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्।
- स्थानीय तहका न्यायिक निकायको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गर्छ र तिनका निर्णयमाथि पुनरावेदन सुन्छ।
स्थानीय न्यायिक समिति: प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ (धारा २१७)। यसले सिमाना, कुलो–पानी, ज्याला, सानो लेनदेनजस्ता विवाद मेलमिलापबाट मिलाउँछ।
न्यायपालिकाका कार्य
- कानुनअनुसार नागरिकलाई न्याय दिने।
- मुद्दा फैसला गरी अपराधीलाई सजाय दिने।
- संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने।
- मौलिक हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने।
- कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड दिने।
- बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छाजस्ता आदेश जारी गर्ने।
- संसद् र सरकारले माग गरे परामर्श दिने।
- मातहतका अदालत र न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षण गर्ने।
न्यायको स्वतन्त्रता
न्यायाधीशले कसैको डर, दबाब वा लोभमा नपरी कानुनअनुसार मात्र फैसला गर्नुलाई न्यायको स्वतन्त्रता भनिन्छ। अदालत सरकार वा दलको प्रभावमा परे गरिब र कमजोरले न्याय पाउँदैनन्, र मौलिक हक कागजमा मात्र सीमित हुन्छन्। स्वतन्त्रताका लागि — योग्यता र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशको नियुक्ति; पदावधिको सुरक्षा (विशेष कारण र प्रक्रियाबिना हटाउन नसकिने); राम्रो तलब–सुविधा; अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनु; र फैसला सार्वजनिक र कारणसहित हुनु आवश्यक छ।
(१) कक्षालाई चार समूहमा बाँड्नुहोस् — (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) उच्च अदालत, (ग) जिल्ला अदालत, (घ) न्यायपालिकाका कार्य। प्रत्येक समूहले माथिका बुँदाका आधारमा चार्ट बनाई प्रस्तुत गर्ने; आफ्नो प्रदेशको उच्च अदालत र जिल्ला अदालत कहाँ छ भन्ने पनि थप्ने। (२) "न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ" भन्ने विषयमा दुई साथीको संवाद लेख्नुहोस्। एक साथीले प्रश्न सोध्ने ("मन्त्रीको छोराले गल्ती गरे के हुन्छ?") र अर्कोले उत्तर दिने ("अदालतका लागि सबै बराबर; न्यायाधीशले कानुन हेर्छन्, पद होइन")। संवादमा कम्तीमा चार कारण आउन्।
पाठको अभ्यास: नमुना उत्तर
१. न्यायपालिका भनेको के हो? संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने, विवाद टुङ्ग्याई न्याय दिने र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय दिने राज्यको अङ्ग न्यायपालिका हो। यसमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत पर्छन्।
२. नेपालमा कति तहका अदालत छन्? प्रत्येकको परिचय दिनुहोस्। तीन तहका। सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो अभिलेख अदालत हो; यसमा प्रधानन्यायाधीशसहित बढीमा २१ न्यायाधीश हुन्छन् र यसले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्छ। उच्च अदालत प्रत्येक प्रदेशमा एक गरी सात छन्; यसले जिल्ला अदालतका फैसलामाथि पुनरावेदन सुन्छ र मौलिक हकको संरक्षणका लागि आदेश दिन्छ। जिल्ला अदालत प्रत्येक जिल्लामा एक गरी ७७ छन्; यहाँबाट मुद्दाको सुरु कारबाही हुन्छ र स्थानीय न्यायिक समितिका निर्णयमाथि पुनरावेदन सुनिन्छ।
३. न्यायपालिकाले गर्ने प्रमुख कार्यको सूची तयार गर्नुहोस्। न्याय दिने; मुद्दा फैसला गरी अपराधीलाई सजाय दिने; संविधान र कानुनको व्याख्या; मौलिक हकको संरक्षण; बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेशलगायत आदेश जारी गर्ने; संसद् र सरकारलाई माग भएमा परामर्श दिने; मातहतका अदालतको सुपरिवेक्षण।
४. न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न के के गर्नुपर्ला? सुझाव दिनुहोस्। (क) न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता, अनुभव र इमानदारीका आधारमा गर्ने; दलीय भागबन्डा नगर्ने। (ख) न्यायाधीशको पदावधि र तलब सुरक्षित राख्ने। (ग) सरकार, दल वा कुनै शक्तिशाली व्यक्तिले मुद्दामा दबाब नदिने। (घ) अदालतमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने। (ङ) फैसला छिटो, सार्वजनिक र कारणसहित दिने। (च) गरिबलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने। (छ) नागरिकले पनि अदालतको फैसला सम्मान गर्ने।
प्रश्न. रामेछापकी सीताको घरको कुलोको पानी छिमेकीले रोकिदिए। उनी पहिले कहाँ जानुपर्छ? त्यहाँको निर्णयमा चित्त नबुझे के गर्न सक्छिन्?
उत्तर. कुलो–पानीको सानो विवाद भएकाले सीता पहिले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिन्छिन्। समितिले दुवै पक्षलाई बोलाई मेलमिलाप गराउने वा निर्णय गर्ने प्रयास गर्छ। त्यो निर्णयमा चित्त नबुझे उनी रामेछाप जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छिन्। अदालतबाट पनि चित्त नबुझे कानुनबमोजिम बागमती प्रदेशको उच्च अदालत र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने बाटो खुला हुन्छ।
३.५ समावेशीकरण
नेपाल विविधताको देश हो। हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेस र उपत्यकाजस्ता भौगोलिक क्षेत्र छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यहाँ १४२ जातजाति र १२४ मातृभाषा छन्। हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किरात, इसाई, जैनलगायत धर्म मान्ने मानिस बस्छन्। यति धेरै विविधताबिच सबैलाई समान अवसर दिन समावेशीकरण चाहिन्छ।
सार्वजनिक निकाय, शासन व्यवस्था, विकास र सामाजिक गतिविधिमा समाजका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत विविध पक्षलाई सहभागी गराउने र समेट्ने प्रक्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ।
विशेष गरी विभिन्न कारणले पछि परेका वा वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउनु समावेशीकरणको मुख्य उद्देश्य हो।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले पछि परेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई अरूसरह अगाडि ल्याउन राज्यले गर्ने विशेष व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ; जस्तै सरकारी जागिरमा आरक्षण, छात्रवृत्ति, निःशुल्क उपचार।
उदाहरण: दौडमा एउटा धावक दस मिटर पछाडिबाट सुरु गर्न बाध्य छ भने उसलाई अगाडि सारेर सबैलाई एउटै रेखाबाट दौडाउनु अन्याय होइन, न्याय हो। सकारात्मक विभेद पनि त्यस्तै हो।
समावेशीकरणको आवश्यकता
- शासन व्यवस्थामा सबैको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न।
- समानुपातिक विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्न।
- राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव जोगाउन।
- स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्न।
- सहभागितामार्फत राज्यमा सबैको स्वामित्व बढाउन।
- समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्न।
समावेशीकरणका उपाय
- राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।
- हरेक तहमा पिछडिएका वर्गका लागि स्थान सुरक्षित (आरक्षण) गर्ने।
- विकास निर्माणमा सबैको सहभागिता गराउने।
- शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अवसर बढाउने।
- अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष अवसर दिने।
- धार्मिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने।
- राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने।
संविधानमा समावेशीकरणका व्यवस्था
| व्यवस्था | के छ |
|---|---|
| धारा ३ — राष्ट्र | नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भनिएको |
| धारा ६ — राष्ट्रभाषा | नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् |
| धारा २६ — धर्म | आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्ने र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता |
| धारा ३२ — भाषा र संस्कृति | आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हक |
| धारा ३८, ४०, ४२ | महिला, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हक |
| महिला प्रतिनिधित्व | सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला; प्रत्येक वडा समितिमा दुई महिला सदस्य, जसमध्ये एक दलित महिला |
| संवैधानिक आयोग | राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग |
| आरक्षण | महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारी सेवा र शिक्षामा |
आफ्नो वडा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, आमा समूह वा उपभोक्ता समितिमध्ये एउटा छान्नुहोस्। सदस्यलाई सोधी तालिका बनाउनुहोस्: कुल सदस्य, महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा। प्रत्येकको प्रतिशत निकाल्नुहोस् (जस्तै ११ मध्ये ४ महिला = ४ ÷ ११ × १०० ≈ ३६ प्रतिशत)। कुन समूह छुटेको छ र किन, कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। साथै संविधानमा समावेशीकरणका व्यवस्था खोजी समूहमा चार्ट बनाउनुहोस्।
पाठको अभ्यास: नमुना उत्तर
१. समावेशीकरण भनेको के हो? सार्वजनिक निकाय, शासन र विकासका काममा समाजका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउने र विशेष गरी पछि परेका समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रक्रिया समावेशीकरण हो।
२. राज्यका हरेक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन के के उपाय अपनाउनुपर्छ? सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व; पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षण; विकासमा सबैको सहभागिता; शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अवसर वृद्धि; अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष अवसर; धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुता; राजनीतिक स्थिरता।
३. समावेशीकरणको आवश्यकता पर्नुका कारण उल्लेख गर्नुहोस्। शासनमा सबैको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वका लागि; समानुपातिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि; राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका लागि; स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणका लागि; राज्यमा सबैको स्वामित्व बढाउन; र समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउन।
४. सकारात्मक विभेद भन्नाले के बुझिन्छ? पछि परेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई अरूसरह ल्याउन राज्यले दिने विशेष सुविधा वा अवसरलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ। जस्तै: निजामती सेवामा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि आरक्षित सिट; दलित र छात्राका लागि छात्रवृत्ति।
५. भाषिक र धार्मिक पहिचानको सम्मानका लागि संविधानमा के व्यवस्था छ? धारा ३ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भनेको छ। धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रता र धारा ३२ ले आफ्नो भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हक दिएको छ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो — राज्यले कुनै एक धर्मलाई विशेष पक्षपात गर्दैन।
६. 'समावेशिताले सबैको पहिचान र सम्मान कायम हुन्छ' — उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस्। जब कुनै समुदायको प्रतिनिधि संसद्, सरकार वा स्थानीय तहमा पुग्छ, उसको भाषा, धर्म र संस्कृतिको आवाज निर्णयमा पुग्छ। उदाहरण: प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य अनिवार्य भएपछि गाउँका दलित महिला आफ्नो समस्या सीधै वडामा राख्न सक्छन्; सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा भएपछि कतिपय विद्यालयमा मातृभाषामा पढाइ हुन थालेको छ; ल्होसार, छठ, इद, क्रिसमसजस्ता चाडमा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। यसरी हरेक समूहले "राज्य मेरो पनि हो" भन्ने अनुभव गर्छ र आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्छ।
३.६ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसार शासन गर्ने, राष्ट्रप्रमुख वंशका आधारमा नभई जनता वा जनप्रतिनिधिको मतबाट निर्वाचित हुने र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनका अनुसार "लोकतन्त्र जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने शासन हो।" नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो र २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भयो। त्यसैले हरेक वर्ष जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विशेषता
- जनप्रतिनिधिको शासन — जनताले छानेका प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसार शासन गर्छन्।
- निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख — राष्ट्रपति वंशबाट होइन, निर्वाचनबाट आउँछन्।
- उत्तरदायी सरकार — सरकार जनता र संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ।
- कानुनको शासन — कानुन सर्वोपरि; सबै संविधान र कानुनको अधीनमा।
- मौलिक हकको प्रत्याभूति — हक हनन भए संविधानमै उपचारको व्यवस्था हुन्छ।
- फरक विचारको सम्मान — बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र प्रेस, स्वस्थ आलोचना।
- आवधिक निर्वाचन — निश्चित समयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन।
- स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरण।
| आधार | राजतन्त्र | लोकतान्त्रिक गणतन्त्र |
|---|---|---|
| राष्ट्रप्रमुख | वंशका आधारमा राजा | निर्वाचित राष्ट्रपति |
| पदावधि | आजीवन | निश्चित — राष्ट्रपतिको ५ वर्ष |
| सार्वभौमसत्ता | प्रायः राजामा | जनतामा |
| जवाफदेहिता | राजा जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुँदैनन् | सबै पदाधिकारी जनता र कानुनप्रति जवाफदेही |
| परिवर्तन | शासक फेर्न जनताको हातमा हुँदैन | मतदानबाट शासक फेर्न सकिन्छ |
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकको भूमिका
गणतन्त्र संविधानमा लेखेर मात्र बलियो हुँदैन; नागरिकको व्यवहारले बलियो बनाउँछ।
- आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत हुने; कर्तव्य पूरा गर्दै अधिकार खोज्ने।
- निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सहयोग गर्ने; प्रलोभन वा डरमा मत नदिने।
- योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मत दिई प्रतिनिधि छान्ने।
- मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा सहयोग गर्ने।
- आफ्नो विचार राख्ने, फरक विचारको सम्मान गर्ने र स्वस्थ आलोचना गर्ने।
- सुशासन र कानुनी शासनका लागि सचेतना फैलाउने; भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने।
- राज्यका हरेक निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व माग्ने र समर्थन गर्ने।
यो भनाइको व्याख्या सोधिए तीन भाग छुट्याएर लेख्नुहोस्: जनताको — शासनको स्रोत र मालिक जनता; जनताद्वारा — जनताले मतदानबाट प्रतिनिधि छान्छन् र प्रतिनिधिमार्फत शासन चलाउँछन्; जनताका लागि — शासनको उद्देश्य जनताकै हित। प्रत्येक भागमा नेपालको एउटा उदाहरण दिनुभयो भने पूरा अङ्क पाइन्छ।
शिक्षक, अभिभावक वा हजुरबुबा–हजुरआमालाई सोधेर टिप्नुहोस्: २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०६४ चैत २८ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचन र २०६५ जेठ १५ को गणतन्त्र घोषणा। "त्यो बेला तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के देख्नुभयो?" भन्ने प्रश्नले रोचक सामग्री दिन्छ। समूहमा घटनाक्रमको समयरेखा बनाई कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्; साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकको भूमिकाबारे छलफल गर्नुहोस्।
पाठको अभ्यास: नमुना उत्तर
१. लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नाले के बुझिन्छ? जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसार शासन गर्ने, राष्ट्रप्रमुख पनि जनता वा जनप्रतिनिधिको मतबाट निर्वाचित हुने, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने र कानुनको शासन तथा मौलिक हकको प्रत्याभूति हुने शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो।
२. नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना कहिले भएको हो? वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि।
३. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? माथिको "नागरिकको भूमिका" का बुँदा लेख्नुहोस् — अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत हुने; निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने; योग्य प्रतिनिधि छान्ने; मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने; फरक विचारको सम्मान गर्ने; सुशासनका लागि सचेतना फैलाउने; सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने।
४. लोकतान्त्रिक शासनलाई किन "जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि" गरिने शासन भनिएको होला? लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा हुन्छ, त्यसैले शासन जनताको हो। जनताले नै आवधिक निर्वाचनमा मत दिएर सांसद, मेयर र वडाध्यक्ष छान्छन्; यसरी शासन जनताद्वारा चल्छ। सरकारले बनाउने बजेट, सडक, विद्यालय र अस्पतालको उद्देश्य जनताकै सुख र सुविधा हो, त्यसैले शासन जनताका लागि हो। शासकले जनताको हित बिर्से अर्को निर्वाचनमा जनताले उसलाई हटाउन सक्छन् — यही नै यस भनाइको सार हो।
३.७ सुशासन
जनताको हितमा समर्पित, जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र कानुनअनुसार चल्ने असल शासनलाई सुशासन भनिन्छ।
सुशासनको अवधारणा सन् १९९० को दशकदेखि बढी प्रयोगमा आएको हो। सजिलो भाषामा — कार्यालयमा गएको काम समयमै, घुस नदिई, नियमअनुसार र सम्मानपूर्वक हुनु सुशासन हो।
पाठ्यपुस्तकले सुशासनका सात पक्ष भनेको छ — जवाफदेहिता, विधिको शासन, जनसहभागिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी, प्रभावकारिता र दक्षता, समावेशिता र समन्यायिकता। चित्रको आठौँ कार्ड "भ्रष्टाचारमुक्त" यी सबैको नतिजा हो।
सुशासनको महत्त्व (आवश्यकता)
- कानुनी राज्य र विधिको शासन स्थापना गर्न मदत गर्छ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ।
- सार्वजनिक सेवामाथि नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्छ।
- साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण गर्छ।
- विकास निर्माणमा जनसहभागिता बढाउँछ।
- नागरिकलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा दिन सहयोग गर्छ।
सेवा प्रवाह
सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने वस्तु, सुविधा र सेवालाई सेवा प्रवाह भनिन्छ; जस्तै नागरिकता, जन्मदर्ता, खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा।
सेवा प्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा: सेवाग्राहीको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम; छिटोछरितो प्रणाली; जनसहभागिता; सेवाग्राहीलाई छनोटको अवसर; गुणस्तर र सबैको पहुँच; सामाजिक न्यायमा आधारित सेवा।
सुशासनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले —
- सेवाग्राहीसँग शिष्ट र नम्र व्यवहार गर्ने।
- कार्यालयको सेवा, शुल्क, समय र जिम्मेवार अधिकारी खुलाएर नागरिक बडापत्र राख्ने।
- आफ्नो काम छिटोछरितो गर्ने; आफूलाई जनताको सेवक ठान्ने।
- सार्वजनिक स्रोत मितव्ययी ढङ्गले प्रयोग गर्ने।
- सेवा दिँदा कुनै उपहार, चन्दा वा आर्थिक लेनदेन नगर्ने।
- काम हुन नसक्ने भए स्पष्ट कारण बताउने र माथिल्लो निकायलाई जानकारी दिने।
पाठ्यपुस्तकको घटना पढी कक्षामा छलफल गर्नुहोस्। तलको तालिका नमुना हो — आफ्नो शब्दमा थप्नुहोस्।
| सुशासनको गुण | शेखरको व्यवहार | विजयाको व्यवहार |
|---|---|---|
| शिष्टता | सेवाग्राहीसँग शिष्ट र नम्र | आफूलाई ठुलो मान्छे ठान्दिनन् |
| जिम्मेवारी र दक्षता | काम छिटो गरेर पठाउँछन् | आजको काम आजै सक्छिन् |
| मितव्ययिता | स्रोतसाधन मितव्ययी ढङ्गले चलाउँछन् | — |
| पारदर्शिता | सबै काम पारदर्शी; नहुने कामको कारण स्पष्ट भन्छन् | आर्थिक पारदर्शिता जीवनको आदर्श |
| सेवाभाव र सदाचार | आफूलाई जनताको सेवक ठान्छन् | इमानदार र सदाचारी |
(क) दुवैको व्यवहार अनुकरणीय छ; यस्ता कर्मचारी भए जनताको सरकारमाथि विश्वास बढ्छ। (ख) शेखर शिष्ट, नम्र, छिटो र पारदर्शी व्यवहार गर्थे। (ग) माथिको तालिका।
सूचनाको हक
सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको काम, कागजात र अभिलेख अध्ययन, अवलोकन गर्ने, टिपोट वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिने, वस्तुको प्रमाणित नमुना लिने र कुनै पनि यन्त्रमा राखिएको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ।
संविधानको धारा २७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ; तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन कसैलाई बाध्य पारिँदैन। यसलाई लागु गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ छ र हक संरक्षणका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग छ।
सूचना माग्ने तरिका:
- कारण खुलाई सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिने।
- सूचना अधिकारीले तत्काल सूचना दिनुपर्छ; तत्काल दिन नसकिने भए कारण बताउनुपर्छ।
- तत्काल दिन नसकिने सूचना निवेदन परेको १५ दिनभित्र दिनुपर्छ।
- व्यक्तिको जिउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना २४ घण्टाभित्र दिनुपर्छ।
- सूचना नपाए वा आनाकानी भए राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने।
प्रत्येक कार्यालयले सेवा, जिम्मेवार शाखा र अधिकारी, दस्तुर र लाग्ने समय खुलाएको नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ, र सूचना अधिकारीको फोटोसहितको नाम र सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
माग्न नपाइने सूचना: नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पुर्याउने सूचना; अपराध अनुसन्धानमा असर पार्ने सूचना; जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्ध बिगार्ने सूचना; र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचना।
प्रश्न. तपाईंको वडामा बनेको सडकमा कति रकम खर्च भयो भन्ने थाहा पाउन के गर्नुहुन्छ? निवेदनको ढाँचा देखाउनुहोस्।
उत्तर. यो सार्वजनिक सरोकारको सूचना हो, त्यसैले धारा २७ अनुसार माग्न पाइन्छ। श्री सूचना अधिकारीज्यू, … नगरपालिका, … नम्बर वडा कार्यालय। विषय: सूचना उपलब्ध गराइदिनुहुन। "यस वडामा गत आर्थिक वर्ष बनेको … सडकको लागत अनुमान, ठेक्का रकम र भुक्तानी विवरण सडकको गुणस्तर बुझ्न आवश्यक भएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।" — निवेदकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, मिति। तत्काल नपाए १५ दिन पर्खने; त्यसपछि पनि नपाए राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने।
पाठमा सोधिएका सूचनाको हकसम्बन्धी प्रश्नका उत्तर:
(क) ऐनका प्रमुख प्रावधान: नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको सूचना माग्ने हक; प्रत्येक निकायमा सूचना अधिकारी; तत्काल वा १५ दिनभित्र र जिउज्यानसम्बन्धी सूचना २४ घण्टाभित्र दिनुपर्ने; केही सूचना दिन नपर्ने; सूचना नदिए राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी। (ख) सूचनाको हक: माथिको परिभाषा। (ग) संविधानको व्यवस्था: धारा २७ मा मौलिक हकका रूपमा — प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक; कानुनबमोजिम गोप्य सूचना दिन बाध्य नपारिने। (घ) महत्त्व: सार्वजनिक निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउँछ; अधिकार दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीनता घटाउँछ; सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँछ; शासनमा जनसहभागिता बढाउँछ। (ङ) सार्वजनिक गर्न नहुने सूचना: सेनाको गोप्य योजना, अपराध अनुसन्धानको प्रमाण, कसैको व्यक्तिगत स्वास्थ्य विवरण, समुदायबिच झगडा गराउने सूचना — किनकि यस्ता सूचनाले देश, समाज वा व्यक्तिको सुरक्षामा खतरा पुर्याउँछन्।
पाठको अभ्यास: नमुना उत्तर
१. सुशासन भनेको के हो? जनताको हितमा समर्पित, जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र विधिअनुसार चल्ने असल शासन सुशासन हो।
२. सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझिन्छ? सरकारले जनतालाई दिने वस्तु, सुविधा र सेवा — जस्तै विकासका पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कल्याणकारी सेवा — लाई सेवा प्रवाह भनिन्छ।
३. देशमा सुशासनको आवश्यकता किन पर्छ? विधिको शासन स्थापना गर्न; भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न; सार्वजनिक सेवामा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न; स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्न; विकासमा जनसहभागिता बढाउन; र निष्पक्ष तथा प्रभावकारी सेवा दिन।
४. सेवा प्रवाह गर्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? सेवाग्राहीको आवश्यकता र चाहना; छिटोछरितो प्रणाली; जनसहभागिता; छनोटको अवसर; गुणस्तर र पहुँच; सामाजिक न्याय।
५. "सुशासन र सेवा प्रवाहमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ" — पुष्टि गर्नुहोस्। सरकारका नीति र कार्यक्रम जनतासम्म पुर्याउने काम कर्मचारीले नै गर्छन्। कर्मचारी शिष्ट, छिटो, इमानदार र पारदर्शी भए सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन्छन्; उनीहरूले नागरिक बडापत्र राखे जनतालाई के, कहिले र कति शुल्कमा पाइन्छ भन्ने थाहा हुन्छ; स्रोत मितव्ययी ढङ्गले चलाए जनताको कर बच्छ; घुस नलिए भ्रष्टाचार घट्छ। उल्टो, कर्मचारीले "भोलि आउनुहोस्" भनेर दुःख दिए वा घुस मागे जनताको सरकारमाथि विश्वास घट्छ। पाठको शेखर र विजयाजस्ता कर्मचारीले नै सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्छन्; त्यसैले उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।
अध्यायको सारांश
- संविधान देशको मूल कानुन हो; यससँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। नेपालमा २००४ देखि २०७२ सम्म सात संविधान बने; हालको संविधान संविधान सभाले २०७२ असोज ३ मा जारी गर्यो — ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसूची।
- भाग ३ मा धारा १६–४६ सम्म ३१ मौलिक हक र धारा ४८ मा कर्तव्य छन्; हक हनन भए धारा ४६ अनुसार अदालत जान सकिन्छ।
- सङ्घीय संसद् दुई सदनको छ: प्रतिनिधि सभा २७५ (१६५ प्रत्यक्ष + ११० समानुपातिक, ५ वर्ष) र राष्ट्रिय सभा ५९ (५६ निर्वाचित + ३ मनोनीत, ६ वर्ष, स्थायी सदन)।
- विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्छ; अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र जान्छ।
- सङ्घीय सरकार धारा ७६ का चार आधारमा बन्छ; प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ; मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा २५ सदस्य।
- न्यायपालिका: १ सर्वोच्च (प्रधानन्यायाधीश + बढीमा २० न्यायाधीश), ७ उच्च र ७७ जिल्ला अदालत; स्थानीय तहमा न्यायिक समिति। न्याय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ।
- समावेशीकरण ले पछि परेका समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउँछ; सकारात्मक विभेद उनीहरूका लागि राज्यको विशेष व्यवस्था हो।
- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र — जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि शासन; नेपालमा २०६५ जेठ १५ मा घोषणा।
- सुशासन — जवाफदेही, पारदर्शी, विधिसम्मत शासन; सूचनाको हक धारा २७ र ऐन २०६४ ले सुनिश्चित गरेको छ।
अभ्यास
समूह क — वस्तुगत प्रश्न (१ अङ्क)
- नेपालको संविधान, २०७२ मा कति धारा छन्? [1] (क) १६७ (ख) २७५ (ग) ३०८ (घ) ३३५
- प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रणालीबाट कति सदस्य निर्वाचित हुन्छन्? [1] (क) ५६ (ख) ११० (ग) १३८ (घ) १६५
- अर्थ विधेयक कहाँ प्रस्तुत हुन्छ? [1] (क) राष्ट्रिय सभामा मात्र (ख) प्रतिनिधि सभामा मात्र (ग) जुनसुकै सदनमा (घ) प्रदेश सभामा
- सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा कति सदस्य हुन सक्छन्? [1] (क) २० (ख) २१ (ग) २५ (घ) ३०
- नेपालमा उच्च अदालत कति छन्? [1] (क) १ (ख) ७ (ग) १४ (घ) ७७
- नेपालमा गणतन्त्र कहिले घोषणा भयो? [1] (क) २०४७ कात्तिक २३ (ख) २०६३ माघ १ (ग) २०६५ जेठ १५ (घ) २०७२ असोज ३
- सूचनाको हक संविधानको कुन धारामा छ? [1] (क) धारा ६ (ख) धारा २७ (ग) धारा ४८ (घ) धारा ७६
- नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भन्ने व्यवस्था कुन धारामा छ? [1] (क) धारा ३ (ख) धारा ६ (ग) धारा ३२ (घ) धारा २१७
समूह क का उत्तर
१. (ग) — संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन्।
२. (ख) — २७५ मध्ये १६५ प्रत्यक्ष र बाँकी ११० समानुपातिक।
३. (ख) — कर र बजेटसँग जोडिएको अर्थ विधेयक जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ।
४. (ग) — धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्य।
५. (ख) — प्रत्येक प्रदेशमा एक गरी सात।
६. (ग) — पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा घोषणा गर्यो; अरू मिति संविधान जारी भएका हुन्।
७. (ख) — धारा २७ सूचनाको हक हो; धारा ४८ कर्तव्य, धारा ७६ मन्त्रिपरिषद्।
८. (ख) — धारा ६ राष्ट्रभाषा; धारा ३ ले राष्ट्रको परिभाषा दिन्छ।
समूह ख — छोटो उत्तर (२ अङ्क)
- संविधानलाई देशको मूल कानुन किन भनिन्छ? दुई कारण दिनुहोस्। [2]
- नागरिकका कुनै चार कर्तव्य लेख्नुहोस्। [2]
- राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन किन भनिन्छ? [2]
- विधेयक भनेको के हो? अर्थ विधेयक कुन सदनमा प्रस्तुत हुन्छ? [2]
- सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत किन भनिन्छ? [2]
- सकारात्मक विभेदको परिभाषा दिई एउटा उदाहरण दिनुहोस्। [2]
- नागरिक बडापत्रमा के के कुरा लेखिनुपर्छ? [2]
समूह ख का उत्तर
१. अरू सबै कानुन संविधानकै आधारमा बन्छन्, र संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। साथै राज्यको संरचना, सरकारको शक्ति र नागरिकका हक–कर्तव्य संविधानले नै तोक्छ।
२. राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु; संविधान र कानुनको पालना गर्नु; राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु; सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु (धारा ४८)।
३. राष्ट्रिय सभा कहिल्यै विघटन हुँदैन। सदस्यको पदावधि छ वर्ष भए पनि प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य मात्र अवकाश हुन्छन् र नयाँ आउँछन्, त्यसैले सदन सधैँ कायम रहन्छ।
४. कानुन बनाउन संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने कानुनको मस्यौदा विधेयक हो। अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ।
५. सर्वोच्च अदालतबाट भएका न्यायिक कारबाही र फैसला लिपिबद्ध गरी अभिलेख राखिन्छन्, र ती पछिका मुद्दामा आधार (नजिर) बन्छन्; त्यसैले यसलाई अभिलेख अदालत भनिन्छ।
६. पछि परेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई अरूसरह ल्याउन राज्यले गर्ने विशेष व्यवस्था सकारात्मक विभेद हो। उदाहरण: सरकारी सेवामा महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षित सिट।
७. कार्यालयले दिने सेवा, सेवा दिने शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सेवा पाउन लाग्ने दस्तुर र लाग्ने समय (अवधि); साथै आवश्यक कागजात र गुनासो सुन्ने अधिकारी।
समूह ग — लामो उत्तर (४ अङ्क)
- नेपालको संविधान, २०७२ का कुनै छ विशेषता लेखी संविधानको महत्त्व बताउनुहोस्। [4]
- प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको गठन तुलना गर्दै सङ्घीय संसद्का कार्य लेख्नुहोस्। [4]
- नेपालका तीन तहका अदालतको परिचय दिई न्यायपालिका किन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, प्रस्ट पार्नुहोस्। [4]
- सुशासन भनेको के हो? सुशासन कायम गर्न नागरिक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका लेख्नुहोस्। [4]
समूह ग का उत्तर
१. विशेषता: (क) लिखित संविधान — ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसूची; जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको। (ख) सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित। (ग) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र — सङ्घ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह। (घ) धर्मनिरपेक्ष र समावेशी राज्य — सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, महिला र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व। (ङ) धारा १६–४६ सम्म ३१ मौलिक हक र संवैधानिक उपचारको हक। (च) शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका। (छ) दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिने। महत्त्व: संविधानले नागरिकका हक सुरक्षित गर्छ, राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोक्छ, अरू कानुनको आधार बन्छ, शान्ति र स्थायित्व दिन्छ र विविधताबिच राष्ट्रिय एकता जोगाउँछ।
२. गठन: प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य — १६५ पहिलो हुने निर्वाचित हुने र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट; कार्यकाल ५ वर्ष; सदस्य हुन २५ वर्ष उमेर; सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला। राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य — प्रत्येक प्रदेशबाट ८ गरी ५६ निर्वाचक मण्डलबाट र ३ राष्ट्रपतिबाट मनोनीत; सदस्यको पदावधि ६ वर्ष, प्रत्येक २ वर्षमा एक तिहाइ अवकाश; स्थायी सदन; सदस्य हुन ३५ वर्ष; अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला। प्रतिनिधि सभामा मात्र अर्थ विधेयक प्रस्तुत हुन्छ र यसैले प्रधानमन्त्री छान्छ। कार्य: सङ्घीय कानुन निर्माण (प्रमुख कार्य); वार्षिक बजेट पारित; सरकारको निगरानी र नियन्त्रण; संविधान संशोधन; प्रधानमन्त्रीको छनोट; सन्धिसम्झौताको अनुमोदन।
३. सर्वोच्च अदालत: सबैभन्दा माथिल्लो अभिलेख अदालत; प्रधानन्यायाधीशसहित बढीमा २१ न्यायाधीश; संविधानको अन्तिम व्याख्या र मौलिक हकको रक्षा; प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त, पदावधि ६ वर्ष। उच्च अदालत: प्रत्येक प्रदेशमा एक गरी ७; जिल्ला अदालतका फैसलामाथि पुनरावेदन र मौलिक हक संरक्षणका आदेश। जिल्ला अदालत: प्रत्येक जिल्लामा एक गरी ७७; मुद्दाको सुरु कारबाही र स्थानीय न्यायिक समितिका निर्णयमाथि पुनरावेदन। स्वतन्त्रता किन: न्यायाधीश डर र दबाबमा परे शक्तिशालीले जित्छन्, गरिबले न्याय पाउँदैनन्; सरकार र संसद्ले संविधानविपरीत काम गरे रोक्ने ठाउँ अदालत मात्र हो; मौलिक हकको रक्षा र कानुनको शासन स्वतन्त्र अदालतबिना सम्भव छैन; र निष्पक्ष फैसलाले जनतामा राज्यप्रति विश्वास जगाउँछ।
४. सुशासन: जनताको हितमा समर्पित, जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र विधिअनुसार चल्ने असल शासन; यसका पक्ष — जवाफदेहिता, विधिको शासन, जनसहभागिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी, प्रभावकारिता र दक्षता, समावेशिता र समन्यायिकता। नागरिकको भूमिका: घुस नदिने र माग्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने; सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक खर्चको हिसाब माग्ने; कर तिर्ने; योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने; सार्वजनिक सुनुवाइ र वडा भेलामा सहभागी हुने। कर्मचारीको भूमिका: शिष्ट व्यवहार; नागरिक बडापत्र राख्ने; काम छिटोछरितो गर्ने; स्रोत मितव्ययी ढङ्गले चलाउने; उपहार वा आर्थिक लेनदेन नगर्ने; काम हुन नसके कारण स्पष्ट बताउने। दुवै पक्ष इमानदार भए मात्र सुशासन व्यवहारमा आउँछ।
Practise more: Social Studies and Human Value Education question bank