स्वतन्त्र रचना (निबन्ध) र प्रतिक्रिया लेखन

भूमिका — परिभाषा + दैनिक हजारौँ युवा विदेश उडेको तथ्य

अवस्था — श्रम स्वीकृति लिने सङ्ख्या, गाउँमा युवा नभेटिने अवस्था, विद्यार्थी भिसा

कारण — रोजगारीको अभाव, ज्याला र सीपको मेल नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक प्रतिष्ठा, गुणस्तरीय शिक्षा नपाउनु

असर — सकारात्मक: विप्रेषण, सीप, विश्वदृष्टि। नकारात्मक: खेत बाँझो, गाउँ रित्तो, परिवार विखण्डन, जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन, श्रम शोषण

समाधान — सीपमूलक शिक्षा, स्वरोजगार कर्जा, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, फर्केकाको सीप उपयोग, रोजगारीको सम्मान

निष्कर्ष वाक्य — "युवा गुम्नु भनेको देशको वर्तमान र भविष्य दुवै गुम्नु हो।"

आफ्नो देशमा अवसर नपाएर काम, शिक्षा वा स्थायी बसोबासका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई युवा पलायन भनिन्छ। नेपालका लागि यो अब एउटा सामान्य सामाजिक प्रवृत्ति नभई राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा हरेक बिहान देखिने लामो लाइन र गाउँका विद्यालयमा घट्दै गएको विद्यार्थी सङ्ख्या — यी दुई दृश्यले नै समस्याको आकार बताउँछन्।

अवस्था हेरौँ। खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि दैनिक हजारौँ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिन्छन् भने अर्कोतिर विद्यार्थी भिसामा जानेको सङ्ख्या पनि वर्षेनि बढेको छ। पहाडका थुप्रै गाउँमा अहिले वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र भेटिन्छन्। खेतबारी बाँझो छ, विद्यालय विद्यार्थीविहीन छन्, र मेलापात तथा सामुदायिक काम गर्ने जनशक्ति नै छैन।

यसका कारण एकभन्दा बढी छन्। पहिलो र मुख्य कारण देशभित्रै पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी नहुनु हो। दोस्रो, हाम्रो शिक्षाले दिएको प्रमाणपत्र र बजारले खोजेको सीपबीच ठूलो अन्तर छ। तेस्रो, लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितताले युवामा भविष्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको छ। चौथो, विदेश जानुलाई नै सफलता मान्ने सामाजिक सोचाइले पनि यो लहर बढाएको छ।

असर दुवैतिर छ। सकारात्मक पक्ष भनेको विप्रेषण हो, जसले करोडौँ परिवारको जीविका धानेको छ र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाएको छ; कतिपयले नयाँ सीप र अनुभव पनि ल्याएका छन्। तर नकारात्मक पक्ष गहिरो छ — देशले आफ्नो सबैभन्दा उत्पादनशील उमेरको जनशक्ति गुमाएको छ, कृषि उत्पादन घटेको छ, परिवार विखण्डित भएका छन् र कैयौँ युवा विदेशमा श्रम शोषण तथा दुर्घटनाको सिकार भएका छन्।

समाधानका लागि तत्काल र दीर्घकालीन दुवै कदम चाहिन्छ। शिक्षालाई सीपमूलक र प्राविधिक बनाउनुपर्छ ताकि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनासाथ काम गर्न सक्षम होऊन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी नाफामूलक बनाउनुपर्छ, र साना उद्योग तथा स्वरोजगारका लागि सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ। विदेशबाट फर्केका युवाको सीप र पुँजीलाई उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम चाहिन्छ। सँगै हरेक श्रमलाई सम्मान गर्ने सामाजिक संस्कार पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

युवा कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हुन्। तिनै युवा दिनहुँ विमानस्थलको लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था रहेसम्म समृद्धिका नारा कागजमै सीमित रहन्छन्। देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नु अब विकल्प होइन, बाध्यता हो।

हामीले सास फेर्ने हावामा धुलो, धुवाँ र हानिकारक ग्याँस मिसिएर त्यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बन्नुलाई वायु प्रदूषण भनिन्छ। हिउँदको बिहान काठमाडौँ उपत्यकामा टाढाका डाँडा नदेखिनु र मानिसहरू मास्क लगाएर हिँड्नु अब सामान्य दृश्य भएको छ। यो सामान्य देखिने दृश्यभित्र एउटा गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कट लुकेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि पहाडले घेरिएको कचौरा आकारको भूभाग हो। हिउँदमा हावाको बहाव कम हुँदा प्रदूषित हावा माथि जान नसकेर उपत्यकाभित्रै अडिन्छ। त्यही कारण संसारका सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा काठमाडौँको नाम बारम्बार देखिने गरेको छ। अवस्था तराईका सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उस्तै छ।

यसका कारण स्पष्ट छन्। पुराना र नियमित जाँच नभएका सवारीसाधनले निकाल्ने कालो धुवाँ पहिलो कारण हो। दोस्रो, इँटाभट्टा, सिमेन्ट उद्योग र निर्माण स्थलबाट उड्ने धुलो। तेस्रो, सडक खनेर लामो समय अधुरो छाड्ने प्रवृत्ति। चौथो, फोहोर र कृषि अवशेष खुला ठाउँमा जलाउने बानी। पाँचौँ, सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नहुँदा बढेको निजी सवारीमाथिको निर्भरता।

असर सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यमा पर्छ। दम, ब्रोङ्काइटिस, निमोनिया र फोक्सोसम्बन्धी दीर्घ रोग बढेका छन्; बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा छन्। दोस्रो असर आर्थिक हो — उपचार खर्च बढ्छ, काममा अनुपस्थिति बढ्छ र पर्यटनमा असर पर्छ। तेस्रो असर वातावरणीय हो; हावामा तैरिने कालो कणले हिमालमा पर्ने हिउँ छिटो पगाल्छ र दृश्यता घटाउँछ।

समाधान सम्भव छ र त्यो धेरै देशले गरेर देखाइसकेका छन्। प्रदूषण मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र नियमित प्रदूषण जाँच अनिवार्य बनाउनुपर्छ। विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ; भरपर्दो बस सेवा भए मानिस आफैँ निजी सवारी छाड्छन्। निर्माण स्थललाई छोप्ने, सडक निर्माण समयमै सक्ने र फोहोर खुला ठाउँमा नजलाउने नियम पालना गर्नुपर्छ। सहरभित्र हरियाली र खुला ठाउँ बढाउनुपर्छ। साथै विद्यालयदेखि नै वातावरणीय चेतनाको शिक्षा दिनुपर्छ।

स्वच्छ हावा कुनै विलासिता होइन, यो हरेक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। सरकारले नीति र नियमन गर्नुपर्छ भने नागरिकले दैनिक बानीमा सुधार ल्याउनुपर्छ। दुवै पक्ष सँगै लागे मात्र हामी आफ्ना सन्ततिलाई सफा आकाश हस्तान्तरण गर्न सक्नेछौँ।

शिक्षा भनेको केवल अक्षर चिन्नु र प्रमाणपत्र लिनु होइन; यो सोच्ने, सिक्ने र समस्या समाधान गर्ने क्षमताको विकास हो। यही क्षमता दिने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। कुनै पनि देशको समृद्धि अन्ततः उसका नागरिकको ज्ञान र सीपमा भर पर्छ, त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा विकासको पहिलो सर्त मानिन्छ।

नेपालमा विद्यालय पहुँचका दृष्टिले उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। प्राथमिक तहमा भर्ना दर उच्च छ र देशका लगभग सबै वडामा विद्यालय पुगेका छन्। तर पहुँच र गुणस्तर फरक कुरा हुन्। सामुदायिक विद्यालयका धेरै विद्यार्थी कक्षा अनुरूपको पढ्न-लेख्न र गणितीय सीपमा पछाडि देखिन्छन्, र विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा उत्तीर्ण दर अझै सन्तोषजनक छैन।

यसका पछाडि केही स्पष्ट कारण छन्। पहिलो, पढाइ अझै पनि कण्ठ पार्ने र परीक्षामा ओकल्ने प्रणालीमै अडिएको छ; बुझाइ र प्रयोगको मूल्याङ्कन हुँदैन। दोस्रो, शिक्षक तालिम अपर्याप्त र अनियमित छ। तेस्रो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार धेरै विद्यालयमा नाममात्रका छन्। चौथो, दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकको दरबन्दी र उपस्थिति दुवै समस्या छन्। पाँचौँ, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको खाडलले शिक्षामा वर्गीय विभाजन सिर्जना गरेको छ।

यसको असर व्यक्तिदेखि राष्ट्रसम्म पुग्छ। कमजोर शिक्षाले तयार गरेको जनशक्तिले बजारले खोजेको सीप दिन सक्दैन, फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारी बढ्छ र युवा विदेशिन बाध्य हुन्छन्। सक्षम परिवारले छोराछोरीलाई विदेश पढाउन पठाउँछन्, जसले ठूलो रकम बाहिरिन्छ। समग्रमा देशले आफ्नै लगानीबाट तयार गरेको जनशक्तिको प्रतिफल पाउँदैन।

सुधारका उपाय व्यावहारिक छन्। मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कण्ठबाट बुझाइ र सिर्जनातिर लैजानुपर्छ। शिक्षकलाई नियमित, विषयकेन्द्रित तालिम दिनुपर्छ र उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई पेसागत वृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। प्रयोगशाला, पुस्तकालय र इन्टरनेट पहुँचमा लगानी बढाउनुपर्छ। माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक र सीपमूलक धार बलियो बनाउनुपर्छ। साथै विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावक र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ।

शिक्षामा गरिएको लगानी तुरुन्तै प्रतिफल देखिने लगानी होइन, तर यो सबैभन्दा भरपर्दो लगानी हो। कक्षाकोठाको गुणस्तर सुध्रिएकै दिनदेखि देशको भविष्य सुध्रन थाल्छ।

इन्टरनेटमार्फत मानिसहरूले एकअर्कासँग विचार, तस्बिर र सूचना आदानप्रदान गर्ने डिजिटल मञ्चलाई सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ। स्मार्टफोन सस्तो हुँदै जानु र इन्टरनेट गाउँगाउँसम्म पुग्नुले नेपालमा यसको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको छ, र यसका सबैभन्दा ठूला प्रयोगकर्ता युवा नै हुन्।

सामाजिक सञ्जालले युवालाई थुप्रै अवसर दिएको छ। यसले सूचनालाई सर्वसुलभ बनाएको छ — विदेशी विश्वविद्यालयका पाठ्यसामग्रीदेखि सीप सिकाउने भिडियोसम्म निःशुल्क उपलब्ध छन्। साना उद्यमीले लगानीबिनै आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छन्। प्राकृतिक विपद्का बेला उद्धार समन्वय र सहयोग जुटाउन यही माध्यम प्रभावकारी भएको छ। साथै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउने खुला मञ्च पनि यसैले दिएको छ।

तर अर्को पाटो चिन्ताजनक छ। पहिलो समस्या समयको दुरुपयोग हो; दिनको कैयौँ घण्टा उद्देश्यहीन स्क्रोलिङमा बित्छ र पढाइ तथा निद्रामा असर पर्छ। दोस्रो, गलत सूचना र अफवाह छिटो फैलिन्छ, जसले सामाजिक सद्भावसमेत बिथोल्छ। तेस्रो, अरूको छानिएर राखिएको सुखी जीवन देखेर आफूलाई तुलना गर्ने प्रवृत्तिले आत्मविश्वास घटाउँछ र मानसिक तनाव बढाउँछ। चौथो, साइबर बुलिङ, ठगी र व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन बढ्दै गएको छ।

यो द्वन्द्वको समाधान सामाजिक सञ्जाल त्याग्नु होइन। कुनै पनि प्रविधि आफैँमा असल वा खराब हुँदैन; यसको प्रयोग गर्ने तरिकाले त्यो निर्धारण हुन्छ। आवश्यक कुरा डिजिटल साक्षरता हो — कुन सूचना भरपर्दो हो भनी जाँच्न जान्नु, स्रोत नखुलेको समाचार नसेयर गर्नु, गोपनीयता सेटिङ बुझ्नु र आफ्नो प्रयोग समय आफैँ सीमित गर्नु।

यसका लागि विद्यालय र परिवार दुवैको भूमिका छ। पाठ्यक्रममा डिजिटल नागरिकता र सूचना प्रमाणीकरणको विषय समावेश गरिनुपर्छ। अभिभावकले निषेध होइन, संवाद र सहमतिबाट समय व्यवस्थापन सिकाउनुपर्छ। राज्यले साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि जोगाउनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जाल यस पुस्ताको सबैभन्दा शक्तिशाली औजार हो। यसलाई सिक्ने, कमाउने र जोड्ने साधन बनाउने कि समय र मानसिक शान्ति खाने बानी बनाउने — निर्णय अन्ततः प्रयोगकर्ता युवा आफैँले गर्ने हो।

कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तकमा रहेको "साथीलाई चिठी" एक घरायसी पत्र हो, जसमा लेखकले आफ्नो गाउँघरको अवस्था, पढाइको प्रगति र साथीप्रतिको सम्झना सहज भाषामा व्यक्त गरेका छन्।

यो पाठ मलाई विशेष रुचिकर लाग्यो, यसका दुई कारण छन्। पहिलो, यसको भाषा अत्यन्त सरल र आत्मीय छ; पढ्दै जाँदा कुनै साहित्यिक रचना नभई आफ्नै साथीले लेखेको पत्र पढेजस्तो लाग्छ। दोस्रो, यसले पत्र लेखनजस्तो हराउँदै गएको सिपको महत्त्व सम्झाउँछ। आज हामी सन्देश पठाउन केही सेकेन्ड लगाउँछौँ, तर त्यसमा न भाव हुन्छ न धैर्य। पत्र लेख्दा मानिसले सोच्छ, छान्छ र भावनालाई शब्दमा ढाल्छ। मैले पनि यो पाठ पढेपछि हजुरबुबालाई एउटा पत्र लेखेँ र उहाँले पाउँदा खुसी हुनुभएको कुरा फोनमा सुनाउनुभयो।

समग्रमा यो पाठले सम्बन्ध जोड्ने माध्यमका रूपमा लेखाइको शक्ति देखाउँछ। विद्यालयहरूले पत्र लेखनलाई अभ्यासका रूपमा निरन्तरता दिए यो सिप जोगिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ।

हालै कतिपय विद्यालयले कक्षाभित्र विद्यार्थीले मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णय विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा केन्द्रित गराउने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ।

म यो निर्णयसँग आंशिक रूपमा सहमत छु। कक्षाको समयमा मोबाइल हेर्दा ध्यान भाँडिन्छ, अरू साथीलाई पनि बाधा पर्छ र परीक्षामा अनुचित काम गर्ने सम्भावना बढ्छ — यी कारणले प्रतिबन्ध उचित देखिन्छ। तर पूर्ण प्रतिबन्ध भने व्यावहारिक लाग्दैन। आज धेरै पाठ्यसामग्री, शब्दकोश र अभ्यास परीक्षा अनलाइन उपलब्ध छन्; टाढाबाट आउने विद्यार्थीलाई घर सम्पर्क गर्न पनि फोन चाहिन्छ। साधन खोसेर होइन, प्रयोगको अनुशासन सिकाएर मात्र दिगो समाधान आउँछ।

त्यसैले मेरो सुझाव छ — कक्षाको समयमा फोन बन्द गरी झोलामा राख्ने र शिक्षकको निर्देशनमा निश्चित पाठका लागि मात्र प्रयोग गर्न दिने नियम बनाइयोस्। यसले अनुशासन र सिकाइ दुवैलाई जोगाउँछ।